पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक :
यूपी सरकार ने राज्य के 4500 से ज्यादा मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 23000 से अधिक खाली पदों को भरा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी कर रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नया अपडेट सामने आया है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान की घोषणा की है। 4512 सहायता प्राप्त स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपल पदों पर 23000 से ज्यादा रिक्तियों को भरा जाना है।
इन भर्तियों को लेकर राज्य के लगभग सभी जिलों ने खाली पड़े पदों की डिटेल शिक्षा निदेशालय को भेज दी है. यह भर्ती उत्तर प्रदेश असाधारण एवं विशेष चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने आयोग ने 29 जुलाई को नई भर्तियों के लिए जानकारी मांगी थी और वैकेंसी भेजने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है. बताया जा रहा है कि 31 मार्च के इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इसके बाद यूपी टीचर जॉब का नोटिफिकेशन जारी करके सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा निदेशालय जल्द ही सभी सत्यापित रिक्तियों को UPESSC पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्रत्येक जिले को निर्देश दिया गया है कि वे डेटा भेजने से पहले उसकी सटीकता सुनिश्चित कर लें।
दरअसल, उत्तर प्रदेश असाधारण एवं विशेष चयन आयोग (UPESSC) के तहत UPESSC टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 23,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। गाजीपुर को छोड़कर, सभी जिलों ने अपनी रिक्तियों की डिटेल्स भेज दी हैं, जिससे यह इस साल राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्तियों में से एक बनने जा रही है।
निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DIOS) को 2025-26 में स्थानांतरण के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर, रिक्तियों से संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर भेजने का निर्देश दिया गया है।
वहीं, बीएड डिग्री वाले शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30, 000 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक छह महीने के ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे हैं। एनआईओएस की तरफ से आयोजित यह कोर्स 1 दिसंबर से शुरू हो सकता है।एनसीटीई ने इस कोर्स को 2 जुलाई 2025 को मंजूरी दी थी. हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड धारक शिक्षकों को एक साल के भीतर यह ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा अगर शिक्षक कोर्स पूरा नहीं करते तो उनके नियुक्ति रद्द मानी जाएगी इस वजह से अब सभी की नजरें सरकार की ओर से जारी होने वाली अधिसूचना पर टिकी हुई है।
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