गरीब और मिडिल क्लास मिलेगा लोगों को लाभ

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक :

पीएम मोदी ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर देश को संबोधित किया है, जिस पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम को आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में बताया कि जीएसटी में किए गए नए सुधारों से गरीब और मिडिल क्लास लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया और लोगों से आग्रह किया कि भारतवासी भारत में बने उत्पाद खरीदें। पीएम ने जनता से सीधे संवाद कर आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की मुहिम में उन्हें साझेदार बनने का आह्वान भी किया।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे ऐतिहासिक ऐलान बताया है। उन्होंने कहा कि, ‘इस देश में पहले टैक्स का जाल पहला हुआ था, उसकी वजह से उद्योग जुड़ा व्यक्ति किसी न किसी समस्या का सामना करता था लेकिन पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स की व्यवस्था जीएसटी को लागू किया. ‘उन्होंने बताया कि उस स्लैब में बहुत उतार-चढ़ाव था लेकिन जीएसटी के कारण लोगों की बचत हो, लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो इसलिए उन्होंने जीएसटी में बहुत बड़ी बचत का ऐलान कर दिया जो सोमवार (22 सितंबर 2025) से लागू किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारी व उपभोक्ता दोनों खुश हैं। उन्होंने लोगों से स्वदेशी चीजें ही खरीदने की अपील भी की है।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, “सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश-प्रदेश में जीएसटी की नई दरें लागू होने से उपभोक्ता और व्यापारी दोनों खुश हैं। जीएसटी दरों में बदलाव करके प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी को ऐसा तोहफा दिया है कि पूरे देश और प्रदेश की जनता उनका धन्यवाद और अभिनंदन कर रही है। कीमतों में भारी छूट देने से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को काफी लाभ मिल रहा है… मैं दुकानदारों से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील करता हूं, मैं लोगों से स्वदेशी सामान ही खरीदने की अपील करता हूं।

बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। दावा किया जा रहा इससे अर्थव्यवस्था को उछाल मिलेगा। खासकर मध्यमवर्ग औ निम्न वर्ग की बचत में इजाफा होगा।

आर्थिक तौर पर सभी को ये फायदे होंगे :
1.आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी
2.उपभोक्ता हित में सुधार होगा
3.बचत को बढ़ावा मिलेगा
4.सरल कर ढांचा लागू होगा
5.MSME को राहत मिलेगी