मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजा नोटिस

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक :

7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया, ‘चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि शकुन रानी नाम की महिला ने दो बार मतदान किया।

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोपों पर नोटिस भेजा है। जिसमें अनुरोध किया गया कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके। कर्नाटक के सीईओ कार्यालय ने राहुल गांधी के मतदाता शकुन रानी के दो बार वोट डालने के दावे को गलत बताया है और उनसे जवाब मांगा है। आयोग ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दावा गलत पाया गया है। यह ईसी का ही डेटा है। इस आईडी कार्ड पर 2 बार वोट डाला गया है। इस पर जो टिक है, वो पोलिंग बूथ के अधिकारी का है।’

हालांकि, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि उनके कार्यालय ने इन आरोपों की शुरुआती तौर पर जांच की है।
इसे देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग रखी है, जिनके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शकुन रानी या किसी अन्य व्यक्ति ने दो बार मतदान किया। यह दस्तावेज इस मामले में विस्तृत जांच के लिए आवश्यक बताया गया है। नोटिस में कहा गया कि इन दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इसमें पता चला कि राहुल गांधी की ओर से प्रेजेंटेशन में दिखाए गए टिक मार्क ईसी के ऑफिशियल डाक्युमेंट नहीं हैं। इसके अलावा, शकुन रानी ने भी बयान दिया है कि उन्होंने केवल एक बार ही मतदान किया। न कि दो बार, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, ‘वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग से हमारी मांग साफ है। पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें।

चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के दावों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने एक वेब पेज शुरू किया है। यहां लोग ‘वोट चोरी’ के खिलाफ निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने और डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।