कानून

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: सुप्रीमकोर्ट के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने दुष्कर्म व हत्या के मामले में झारखण्ड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ़ राज्य सरकार की टिप्पणी पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रोक के बावजूद टू फिंगर टेस्ट का जारी रहना बहुत ही …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: एक कंपनी में नौकरी करते हुए दूसरी कंपनी के लिए काम करना यानि मूनलाइटिंग आजकल आई टी सेक्टर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है | इसी मूनलाइटिंग के चलते कुछ कंपनियों ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है | ऐसे में मूनलाइटिंग …

महेंद्र प्रसाद : फतेहपुर संवाददाता दुर्घटना क्लेम पर फर्जीवाड़ा कर इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रूपये का घालमेल करने में दोषी पाए जाने वाले 30 अधिवक्ताओं को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने निलंबित कर दिया है | इसके साथ ही जांच के लिए गठित की गयी एसआईटी द्वारा इनके खिलाफ साक्ष्य …

बलविंदर सिंह-दिल्ली संवाददाता सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी मांग को लेकर दाखिल की गयी आरटीआई के जवाब में डीटीसी कोई ठोस जानकारी देने के बजाय भ्रामक जानकारी देकर अपीलकर्ताओं को गुमराह कर रहा है | वर्षों से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन बहाली में पाई जा रही अनियमितताओं को देखते हुए …

नितेश भरद्वाज :सह संपादक इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लेकर अहम् व ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में पुलिस सिस्टम, अंग्रेजों से लिया गया है | उस समय यथास्थिति कायम रखने व जनता के विरोध को सख्ती से दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता था | …

दिनेश सिंह : दिल्ली एनसीआर ब्यूरो: लावारिस व पालतू कुत्तों को लेकर आये दिन होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक अनोखी पहल शुरू की है | पालतू कुत्तों व बिल्ली के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली,गाज़ियाबाद सहित नेशनल कैपिटल रेंज (NCR) के सभी शहरों पर जन स्वास्थ्य …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि हम विचार करेंगे कि क्या 16 वर्ष की नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है | उच्च न्यायलय …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार के द्वारा दस वर्ष पूर्व दाखिल की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एलडीए के अधिकारियों को अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर सख्त …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक की गयी | जिसमें केबिनेट ने राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को स्वीकृति देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या …

दिनेश सिंह-एनसीआर ब्यूरो: सुप्रीमकोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि “भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है ” | यहाँ का समाज अभी “आज शादी, कल तलाक” जैसे पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचा है | पति-पत्नी के विवाह के बाद जब पत्नी …