कानून

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक आजकल डॉक्टरों द्वारा सोशल मीडिया पर सर्जरी या मेडिकल परामर्श देना एक फैशन का सबब बन गया है | स्पेशिलिस्ट हो या जनरल फिजीशियन,सब सोशल मीडिया पर निःशुल्क ज्ञान व आपरेशन थियेटर का सीधा प्रसारण करना अपना गौरव समझने लगे हैं | इसी तरह …

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबन्ध संपादक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दू विवाह में वैधता के लिए सप्तपदी यानि सात फेरे को अनिवार्य मानते हुए विवाह समारोह को ही कानून की नज़र में वैध विवाह माना है | यदि ऐसा नहीं है तो कानून की नज़र में वैध विवाह नहीं माना जाएगा …

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबन्ध संपादक पिछले कुछ वर्षों में तेजी के साथ सरकारी व निजी क्षेत्र में काफी मात्रा मेडिकल कालेज खुले हैं, लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मूल्यांकन यही बताता है कि उनके संचालन में मानकों की अनदेखी की जा रही है | राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का यह …

पूनम शुक्ला : मुख्य प्रबंध संपादक एचआईवी व एड्स पीड़ित बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देते हुये सुप्रीमकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एचआईवी एंड एड्स (प्रीवेनशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 को प्रभावी रूप से लागू करने व उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने …

पूनम शुक्ला:मुख्य प्रबंध संपादक भारतीय चिकित्सा शिक्षा में स्नातक करने वाले छात्र अब न्यूजीलैंड,आस्ट्रेलिया,कनाडा व अमेरिका सहित पूरे विश्व में कहीं भी डाक्टरी कर सकेंगे | साथ ही उन्हें किसी भी देश से चिकित्सा में पीजी कोर्स करने में भी आसानी होगी | इसका मुख्य कारण यह है कि भारत …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि प्रेम प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता | भले ही किसी कारणवश शादी से इंकार कर किया गया हो | कोर्ट का कहना है कि प्रेम प्रसंग के दौरान जो …

पूनम शुक्ला-मुख्य प्रबन्ध संपादक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो अभियुक्तों के बीच रिकार्डेड टेलिफोनिक वार्तालाप का साक्ष्य भी इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे गैरकानूनी तरीके से रिकार्ड किया गया है | यह आदेश जस्टिस सुभाष …

पूनम शुक्ला-मुख्य प्रबन्ध संपादक सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़,जे बी पार्डीवाला व मनोज मिश्रा की पीठ ने शून्य या अमान्य घोषित शादी से पैदा हुये बच्चे का पैतृक संपति पर हक के बारे मेँ दो जजों की पीठ द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजे रिफरेंस मेँ कानूनी …

केकेपी न्यूज़-लखनऊ न्यायालयों मे सिविल के अब तक जितने भी मुकदमें लंबित हैं | उनमें से 66% मुकदमें भूमि या संपत्ति के विवाद से जुड़े हुये हैं | जिसको लेकर सरकारी तंत्र चिंतित तो रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा सका | लेकिन अब इन परिस्थितियों से निपटने …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:लखनऊ सुप्रीमकोर्ट ने 2018 में जिन दो विधेयकों मे से एक को कमजोर व दूसरे को समाप्त कर दिया था, उन्हें अब भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है | 6 सितम्बर 2018 कोसुप्रीमकोर्ट के पाँच न्यायधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 के एक …