कानून

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार के द्वारा दस वर्ष पूर्व दाखिल की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एलडीए के अधिकारियों को अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर सख्त …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक की गयी | जिसमें केबिनेट ने राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को स्वीकृति देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या …

दिनेश सिंह-एनसीआर ब्यूरो: सुप्रीमकोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि “भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है ” | यहाँ का समाज अभी “आज शादी, कल तलाक” जैसे पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचा है | पति-पत्नी के विवाह के बाद जब पत्नी …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने का अधिकार सिर्फ बार एसोसिएशन में पंजीकरण करा लेने से ही नहीं मिलेगा | बल्कि उन्हीं वकीलों को मतदान का अधिकार होगा जो प्रतिवर्ष कम से कम पांच मुकदमा लड़ें हों | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन …

दिनेश सिंह-एनसीआर ब्यूरो सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को (चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो) 24 हफ्ते तक नियम के तहत सुरक्षित तरीके से गर्भपात करवाने का अधिकार है | क्योंकि प्रजनन महिला का अधिकार है और अपने शारीर पर उसकी स्वतंत्रता है | विवाहित महिला …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: उत्तराखंड के ऋषिकेश की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य,अंकित और सौरभ भास्कर का केस लड़ने से सभी वकीलों ने इंकार कर दिया है | कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पन्त ने कहा है कि इन आरोपितों का केस कोई वकील नहीं …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: गंभीर अपराध का आरोप सिद्ध हो जाने के बाद अपराधी को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है | दरअसल,25 सितम्बर 2018 को सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव आयोग के …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ओम प्रकाश उर्फ़ जंगली की आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान जेल मैन्युअल को लेकर सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर जेल महानिदेशक आनंद कुमार व विशेष सचिव (कारागार प्रशासन) …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में पैरवी करने हेतु चार अधिवक्ताओं को सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है | विशेष सचिव निकुंज मित्तल ने एक अधिसूचना जारी किया है जिसमें चार अधिवक्ताओं को सरकरी अधिवक्ता नियुक्त करने का विवरण दिया गया है | इस अधिसूचना में भारत के …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहबाद हाईकोर्ट ने 40 वर्ष पूर्व हुए एक हत्या के आरोपित की सेशन कोर्ट से बरी करने के फैसले को रद्द करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा है कि अपराध हुए काफी समय बीत जाने के आधार मात्र से आरोपित को कम सजा नहीं दी …