Tuesday , September 17 2024

कानून

आरटीआई(सूचना का अधिकार) पर विभाग नहीं दे रहा है पर्याप्त जानकारी

बलविंदर सिंह-दिल्ली संवाददाता सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन सम्बन्धी मांग को लेकर दाखिल की गयी आरटीआई के जवाब में डीटीसी कोई ठोस जानकारी देने के बजाय भ्रामक जानकारी देकर अपीलकर्ताओं को गुमराह कर रहा है | वर्षों से सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन बहाली में पाई जा रही अनियमितताओं को देखते हुए …

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काम का बोझ व पैसे का प्रभाव,पुलिस की निष्पक्ष जांच में बाधक

नितेश भरद्वाज :सह संपादक इलाहबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लेकर अहम् व ऐतिहासिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में पुलिस सिस्टम, अंग्रेजों से लिया गया है | उस समय यथास्थिति कायम रखने व जनता के विरोध को सख्ती से दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता था | …

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नोएडा अथॉरिटी की अनोखी पहल,बनेगा डॉग शेल्टर

दिनेश सिंह : दिल्ली एनसीआर ब्यूरो: लावारिस व पालतू कुत्तों को लेकर आये दिन होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक अनोखी पहल शुरू की है | पालतू कुत्तों व बिल्ली के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली,गाज़ियाबाद सहित नेशनल कैपिटल रेंज (NCR) के सभी शहरों पर जन स्वास्थ्य …

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नाबालिग मुस्लिम लड़की के निकाह की उम्र का क़ानूनी पहलू परखेगा सुप्रीमकोर्ट

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि हम विचार करेंगे कि क्या 16 वर्ष की नाबालिग मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है | उच्च न्यायलय …

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अवैध निर्माण पर एलडीए के अफसरों को हाईकोर्ट की फटकार

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस राजेश बिंदल व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार के द्वारा दस वर्ष पूर्व दाखिल की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एलडीए के अधिकारियों को अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर सख्त …

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मणिपुर में चार से अधिक बच्चों वाले परिवार को सरकारी नौकरी नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक की गयी | जिसमें केबिनेट ने राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को स्वीकृति देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या …

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तलाक के लिए पति-पत्नी दोनों की मर्जी का होना जरुरी -सुप्रीमकोर्ट

दिनेश सिंह-एनसीआर ब्यूरो: सुप्रीमकोर्ट ने तलाक के मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि “भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है ” | यहाँ का समाज अभी “आज शादी, कल तलाक” जैसे पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचा है | पति-पत्नी के विवाह के बाद जब पत्नी …

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बार चुनाव में सभी वकील नहीं कर सकेंगे मतदान

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने का अधिकार सिर्फ बार एसोसिएशन में पंजीकरण करा लेने से ही नहीं मिलेगा | बल्कि उन्हीं वकीलों को मतदान का अधिकार होगा जो प्रतिवर्ष कम से कम पांच मुकदमा लड़ें हों | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन …

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प्रेग्नेंसी रखने के लिए मजबूर करना, महिला के अधिकार का हनन

दिनेश सिंह-एनसीआर ब्यूरो सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को (चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो) 24 हफ्ते तक नियम के तहत सुरक्षित तरीके से गर्भपात करवाने का अधिकार है | क्योंकि प्रजनन महिला का अधिकार है और अपने शारीर पर उसकी स्वतंत्रता है | विवाहित महिला …

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ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपितों का केस लड़ने से वकीलों का इंकार

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: उत्तराखंड के ऋषिकेश की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड के तीनों आरोपी पुलकित आर्य,अंकित और सौरभ भास्कर का केस लड़ने से सभी वकीलों ने इंकार कर दिया है | कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पन्त ने कहा है कि इन आरोपितों का केस कोई वकील नहीं …

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