कानून

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले मे कहा है कि आपसी झगड़े या लड़ाई के दौरान किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का “अंडकोष” दबाने को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता | इसी के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट ने 38 वर्षीय व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव-इन-रिलेशनशिप को शादी के रूप मे मान्यता नहीं दी सकती | कोर्ट ने अपनी टिप्पणी मे कहा है कि जब दो व्यक्ति एक समझौते के तहत एक साथ रहने लगते है तो वह किसी मैरिज एक्ट के दायरे मेँ नहीं आते …

केकेपी न्यूज़-चंडीगढ़ ब्यूरो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना एक अहम फैसला सुनाते हुये कहा है कि मुस्लिम व्यक्ति को अनुसूचित जाति का आरक्षण देना अवैध है | इसी टिप्पणी के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त करने के फैसले पर मुहर लगा …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि दुष्कर्म का आरोपित व्यक्ति पीड़िता से शादी कर ले तो उस पर इससे संबन्धित कोई भी केस चलाना उचित नहीं होगा | बशर्ते, शादी दोनों की सहमति से हुई हो | कोई ज़ोर-जबर्दस्ती नहीं …

केकेपी न्यूज़:लखनऊ ब्यूरो लखनऊ शहर का हर चौराहों व सड़कों पर वैसे तो पहले से ही जाम अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ई-रिक्शा ने भी इस जाम को और बढ़ने में अपनी आमद करा ली है | शहर में ई-रिक्शा का आलम यह है कि …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने एमवी एक्ट के प्राविधानों के तहत दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है | यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के आये दिन होने वाले हड़ताल पर सख्त नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है | हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों के हड़ताल से मुकदमों के ट्रायल में व्यवधान पैदा होता है, जो सुप्रीमकोर्ट के हरीश उत्पल केस के आदेश …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: कोविड वैक्सीन लगवाने से दो लड़कियों की हुई मौत पर लड़कियों के माता-पिता की ओर से सुप्रीमकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक था | इसे अनिवार्य नहीं किया गया था | इसलिए कोविड वैक्सीन …

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो: जबरन मतांतरण रोकने की मांग वाली याचिका के जवाब में सुप्रीमकोर्ट में दाखिल अपने संक्षिप्त हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि “अनुच्छेद-25 में धर्म के प्रचार शब्द पर संविधान सभा में विस्तृत बहस हुई थी | जिसमें संविधान सभा ने इस शब्द को इस स्पष्टीकरण …

नितेश भारद्वाज: सह संपादक: समलैंगिक कपल की ओर से सुप्रीमकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर गुहार लगाई गयी है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत समलैंगिक शादी को भी मान्यता दी जाय | इस गुहार वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार व अटॉर्नी जनरल से नोटिस जारी कर चार …