मणिपुर में चार से अधिक बच्चों वाले परिवार को सरकारी नौकरी नहीं

केकेपी न्यूज़ ब्यूरो:

मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक की गयी | जिसमें केबिनेट ने राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को स्वीकृति देते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी या विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक परिवार में बच्चों की संख्या चार से अधिक नहीं होनी चाहिए |

राज्य के सूचना व जन संपर्क मंत्री एस रंजन ने कहा कि मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया है कि चार से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति या परिवार को नौकरियों व विभिन्न सरकारी योजनाओं से बाहर रखा जायेगा | सूचना व जन संपर्क मंत्री एस रंजन ने कहा कि राज्य विधानसभा ने मणिपुर में पहले भी जनसंख्या आयोग की स्थापना के लिए एक निजी सदस्य प्रस्ताव को अपनाया था |

जिसमें भाजपा विधायक खुमुक्चम जोय किसन ने राज्य में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ पर प्रस्ताव पेश किया था | जिसमें उन्होंने राज्य में जनसँख्या का पैटर्न बदलने की बात कही थी | अधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए खुमुक्चम जोय किसन ने सदन को बताया था कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों में 1971 से 2001 के दौरान 153.3% की जनसँख्या वृद्धि थी | जो 2001 से 2011 के बीच 250% हो गई |

इसी तरह अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर असम सरकार ने भी एक वर्ष पूर्व एक आदेश में कहा था कि दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों व सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा |